8 नवंबर 2016 को केंद्र सरकार ने 500 और 1000 रुपये के पुराने नोट बंद करने का ऐलान किया था। उस समय चलन में मौजूद कुल मुद्रा का करीब 86 फीसदी हिस्सा इन नोटों के रूप में था। सरकार का मुख्य उद्देश्य काले धन पर रोक लगाना था। इसके अलावा डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना और अर्थव्यवस्था को औपचारिक बनाना भी लक्ष्य था। लेकिन नोटबंदी के दस साल बाद इस फैसले को सरकार की बड़ी उपलब्धियों में गिनने वाले लोग भी कम रह गए हैं। इस पूरे घटनाक्रम से भारतीय नीति निर्माताओं के लिए तीन अहम सबक सामने आए हैं।
पहला सबक: बड़े फैसलों के लिए जनता का समर्थन हमेशा नहीं रहता। नोटबंदी के शुरुआती दिनों में बड़ी संख्या में लोगों ने इस फैसले का समर्थन किया। हालांकि, आम लोगों को बैंकों और एटीएम के बाहर लंबी कतारों में लगना पड़ा। नकदी की कमी से कारोबार और आम जनजीवन प्रभावित हुआ। बाद में लोगों को लगा कि अमीर और काला धन रखने वाले लोग भी इसका रास्ता निकालने में सफल रहे। इससे नोटबंदी के प्रति लोगों का उत्साह कम होता गया। 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत को नोटबंदी की सफलता से जोड़कर देखा गया, लेकिन बाद के चुनावों में पार्टी को कई राज्यों में चुनौतियों का सामना करना पड़ा।
दूसरा सबक: संस्थाओं की स्वतंत्रता और उनके अधिकार महत्वपूर्ण हैं। नोटबंदी के दौरान वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने बैंकिंग से जुड़े नियमों की घोषणा में प्रमुख भूमिका निभाई, जबकि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की भूमिका सीमित नजर आई। इससे सरकार और केंद्रीय बैंक के बीच अधिकारों को लेकर मतभेद की चर्चा हुई। संस्थाओं को स्वतंत्र रूप से काम करने और सरकार को स्वतंत्र सलाह देने का अधिकार मिलना जरूरी है। दिसंबर 2018 में तत्कालीन RBI गवर्नर उर्जित पटेल ने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया था।
तीसरा सबक: नीतियां बनाने से पहले शब्दों और परिभाषाओं को समझना जरूरी है। अर्थव्यवस्था को औपचारिक बनाने की कोशिश में सरकार ने अनौपचारिक क्षेत्र पर सख्ती की। लेकिन नीति बनाने वालों ने यह स्पष्ट नहीं किया कि गैर-औपचारिक अर्थव्यवस्था में कौन-कौन सी गतिविधियां शामिल हैं। छोटे कारोबारियों और स्वरोजगार से जुड़े लोगों की आजीविका पर भी इसका असर पड़ा। डिजिटल भुगतान में बढ़ोतरी और सरकारी सहायता के बावजूद नोटबंदी को एक जल्दबाजी भरा फैसला माना गया।
कुल मिलाकर, नोटबंदी का अनुभव बताता है कि बड़े आर्थिक फैसले लेने से पहले उनकी तैयारी, आम लोगों पर पड़ने वाले प्रभाव और संस्थागत स्वतंत्रता का ध्यान रखना बेहद जरूरी है।
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