( 2006 में लिखा गया आलेख जब पत्रकारिता का कोर्स जारी था)
'विशेष औद्योगिक क्षेत्र' ऐसे औद्योगिक क्षेत्रों को कहा जाता है तो निवेशकों को आकर्षित करने के लिए उदार आर्थिक नीतियों और उत्तम ढांचागत सुविधाओं से संपन्न होते है। यह क्षेत्र आमतौर पर नियातोन्मुखी होते हैं और जिनमें देश के लिए विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए खास क्षमता होती है। सरकार द्वारा निर्धारित करों में कई प्रकार की छूट दी जाती है और आवश्यकतानुसार श्रम कानूनों में भी ढील दी जाती है। चीन के विशेष आर्थिक क्षेत्रों से प्रेरणा लेकर, 1 अप्रैल 2000 से प्रभावी एग्जिम नीति में 'विशेष आर्थिक क्षेत्र' योजना लागू की गई। सरकार ने पूर्व के सभी 8 निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों- कांडला और सूरत (गुजरात) सांताक्रूज (महाराष्ट्र), कोच्चि (केरल), चेन्नई (तमिलनाडु) नोएडा (उतर प्रदेश) फाल्टा (प. बंगाल) और विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश) को सेज में परिवर्तित कर दिया। 23 जून 2005 को संसद ने 'विशेष आर्थिक क्षेत्र' को विधेयक पारित कर कानून बना दिया तथा 10 फरवरी 2006 से विशेष आर्थिक जोन अधिनियम लागू किया गया। इस अधिनियम के तहत SEZ में स्थापित इकाईयों के लिए एकल खिड़की से सभी प्रकार की स्वीकृति प्राप्त हो सकेगी। साथ ही, इन इकाइयों को विभिन्न प्रकार की छूटे प्रदान की गई है तथा ऑफशोर बैंकिंग इकाइयों की स्थापना का प्रावधान भी किया गया है। इस अधिनियम के अन्तर्गत जारी नियमावली के अनुसार यथासंभव अनुपजाऊ और बंजर भूमि का उपयोग करते हुए कम से कम 10 हेक्टेयर (24 एकड़) पर सॉफ्टवेयर तथा बायोटेक्नोलॉजी जैसे छोटे व्यवसायों को तथा अधिकतम 1000 हेक्टेयर भूमि पर बहुउत्पाद उद्योगों और व्यावसायों को आवासीय क्षेत्र, अस्पताल, शॉपिंग सेंटर तथा अन्य आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था के साथ भी सम्मिलित एक या कई उद्यमियों द्वारा समिालित रूप से विकसित किए जाने के प्रावधान रखे गये है। इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी भी निजी, सार्वजनिक तथा संयुक्त क्षेत्र द्वारा SEZ की स्थापना की जा सकती है। विदेशी कंपनियों को भी SEZ स्थापित करने की छूट है। इस हेतु इन्हें 100 प्रतिशत तक FDI की छूट दी गई है। वाणिज्य मंत्री के अनुसार आगामी तीन वर्षों (2016-09) के दौरान 1 लाख करोड़ रुपये का निवेश इन क्षेत्रो से अपेक्षित है, जिससे रोजगार के 5 लाख अवसर सृजित हो सकेंगे। सितम्बर 2006 तक सरकार ने कुल मिलाकर 267 SEZ को स्वीकृति दी जिनमें से 130 को औपचारिक तथा 117 को सैद्धांतिक तौर पर स्वीकृति दी गयी है। इनको स्थापित करने से पहले सरकार, स्थापन कर्ता तथा भूमिवासी के बीच एक समझ कायम होना ही इसको एक मजबूत आधार देता है।
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Special Economic Zones
Special Economic Zones (SEZs), also referred to as Special Industrial Zones, are designated industrial areas developed with liberal economic policies and advanced infrastructure to attract investors. These zones are generally export-oriented and possess significant potential to earn foreign exchange for the country. To encourage investment, the government provides various tax exemptions and, where necessary, relaxes certain labor laws.
Inspired by China’s Special Economic Zones, India introduced the SEZ scheme under the Exim Policy, which came into effect on 1 April 2000. Under this policy, all eight existing Export Processing Zones—Kandla and Surat (Gujarat), Santacruz (Maharashtra), Kochi (Kerala), Chennai (Tamil Nadu), Noida (Uttar Pradesh), Falta (West Bengal), and Visakhapatnam (Andhra Pradesh)—were converted into SEZs.
On 23 June 2005, the Indian Parliament passed the Special Economic Zones Bill, thereby granting it legal status. Subsequently, the SEZ Act came into force on 10 February 2006. Under this Act, units established within SEZs are provided all approvals through a single-window clearance system. These units are also granted multiple incentives and concessions, and provisions have been made for the establishment of offshore banking units.
According to the rules framed under the Act, efforts are made to utilize barren or unproductive land as far as possible. Small-scale businesses such as software and biotechnology units can be set up on a minimum area of 10 hectares (24 acres), while multi-product industries and commercial enterprises may be developed on land up to a maximum of 1,000 hectares. These zones may include residential areas, hospitals, shopping centers, and other essential facilities, and can be developed jointly by one or more entrepreneurs.
The Act allows the establishment of SEZs by private, public, or joint sector entities. Foreign companies are also permitted to set up SEZs, with approval for up to 100 percent Foreign Direct Investment (FDI). According to the Commerce Minister, an investment of ₹1 lakh crore was expected from these zones over the next three years (2006–09), which would generate approximately 500,000 employment opportunities.
By September 2006, the government had approved a total of 267 SEZs, of which 130 received formal approval and 117 were granted in-principle approval. Prior to their establishment, a clear understanding among the government, the developers, and the local landholders is essential, as it provides a strong foundation for the successful development of these zones
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